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: किसानों के संघर्ष और कांग्रेस के दबाव में जागी सरकार, मूंग खरीदी की घोषणा बहुत देर से – गजेंद्र सिंह सोलंकी

Barkat Qureshi / Mon, Jun 16, 2025 / Post views : 337

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किसानों के संघर्ष और कांग्रेस के दबाव में जागी सरकार, मूंग खरीदी की घोषणा बहुत देर से – गजेंद्र सिंह सोलंकी किसान कांग्रेस ने की मांग – समर्थन मूल्य से कम दाम पर फसल बेचने वाले किसानों को दी जाए अंतर राशि ✍️ संवाददाता ईस्हाक गौरी मूंदी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा को लेकर किसान कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गजेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह फैसला स्वागतयोग्य तो है, लेकिन यह किसानों की जीत और कांग्रेस के दबाव का परिणाम है, न कि सरकार की संवेदनशीलता का। सोलंकी ने आरोप लगाया कि सरकार ने यह घोषणा बहुत देर से की, जिससे हजारों किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस बोली – देरी ने किसानों को किया बर्बाद किसान कांग्रेस का कहना है कि समर्थन मूल्य तय करने में देरी के कारण, प्रदेशभर में हजारों क्विंटल मूंग औने-पौने दाम पर बिक गई। सोलंकी ने कहा, “कई जगहों पर किसानों को मूंग ₹3000 से ₹3500 प्रति क्विंटल में बेचनी पड़ी, जबकि अब सरकार ने समर्थन मूल्य ₹8575 प्रति क्विंटल तय किया है। इससे साफ है कि किसान को प्रति क्विंटल ₹5000 तक का घाटा हुआ है।” सरकार से अंतर राशि देने की माँग किसान कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार उन किसानों को अंतर की राशि दे, जिन्होंने समर्थन मूल्य घोषित होने से पहले मजबूरीवश अपनी फसल बेच दी थी। सोलंकी ने कहा, “अगर सरकार सच में किसानों के साथ है, तो उसे उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। जब गलती सरकार की है, तो सजा किसान को क्यों मिले?” चेतावनी – जल्द निर्णय नहीं हुआ तो करेंगे आंदोलन किसान कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन प्रदेशभर में आंदोलन करेगा। “यह सिर्फ मूंग की नहीं, किसान के सम्मान की लड़ाई है। कांग्रेस हर हाल में किसान के साथ खड़ी है,” सोलंकी ने कहा। कांग्रेस सरकार में समय पर होती थी खरीदी सोलंकी ने दावा किया कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब समर्थन मूल्य पर खरीदी समय पर होती थी और किसान को उचित मूल्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि “आज की सरकार किसान नहीं, व्यापारी की सरकार है,”

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