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: जलप्रदाय संयंत्र की लापरवाही पर आयुक्त का कड़ा रुख, शीघ्र सुधार के आदेश

Barkat Qureshi / Thu, Jan 2, 2025 / Post views : 199

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जलप्रदाय संयंत्र की लापरवाही पर आयुक्त का कड़ा रुख, शीघ्र सुधार के आदेश कंपनी की लापरवाही और नगरवासियों की समस्याओं को लेकर आज आयुक्त श्रीमती प्रियंका राजावत ने जलप्रदाय संयंत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिनसे आयुक्त ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। निरीक्षण में पाया गया कि संयंत्र संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली विश्वा कंपनी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं था। चार फिल्टर बेड पूरी तरह से बंद मिले और फिल्टर बेड सहित पूरे संयंत्र में सफाई का अभाव साफ दिखाई दिया। फ्लो मीटर के पास रॉ वाटर लाइन में रिसाव पाया गया, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति पानी की गुणवत्ता जांचने वाली लैब की रही, जहां पर किसी भी लैब तकनीशियन की उपस्थिति नहीं थी। इसके अलावा, लैब में पानी की गुणवत्ता संबंधी मापदंडों का बोर्ड भी नहीं लगा था, जो कि जरूरी है। सीढ़ियों पर सुरक्षा के लिए रेलिंग वर्षों से नहीं लगाई गई थी, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आपूर्ति पंप जिनमें मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें तत्काल सुधारा जाए और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पूरे संयंत्र की सफाई और रंग-रोगन तुरंत करवाया जाए ताकि संयंत्र की स्थिति सुधरे और यह बेहतर तरीके से कार्य कर सके। इन अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आयुक्त श्रीमती प्रियंका राजावत ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि संयंत्र की सफाई, सभी उपकरणों की मरम्मत और लैब तकनीशियन की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि सभी जल गुणवत्ता संबंधी मापदंडों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए लैब में एक बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि नगरवासियों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण कार्यवाही के दौरान आयुक्त के साथ प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्रीमती वर्षा घिडोडे, उपयंत्री श्री संजय शुक्ला, श्री राजेश गुप्ता, श्री प्रशांत चौथे एवं सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री गौरव खरे भी उपस्थित रहे। नगरवासियों को सुचारू और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त का यह कड़ा कदम सभी संबंधित विभागों के लिए चेतावनी है।

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