विलेश खराड़ी पर रासुका की अवधि बढ़ाने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन हरदा से ब्यूरो प्रमुख गोपाल शुक्ला जयस छात्र संगठन हरदा द्वारा टिमरनी व जिला कलेक्टर कार्यालय पर जताया गया विरोध जयस छात्र संगठन (JCS) हरदा द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन भील जनजाति के सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर विलेश खराड़ी पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की अवधि को तीन माह और बढ़ाए जाने के विरोध में सौंपा गया। यह प्रदर्शन न केवल हरदा जिले तक सीमित था, बल्कि पूरे प्रदेश स्तर पर 25 जून को ज्ञापन दिवस के रूप में यह कार्यक्रम जयस व जयस छात्र संगठन के नेतृत्व में संगठित ढंग से आयोजित किया गया।ज्ञापन में यह बताया गया कि विलेश खराड़ी के खिलाफ पूर्व में की गई कार्यवाहियां पूर्णतः राजनैतिक प्रेरणा से संचालित थीं, जिनमें से अधिकांश मामलों में वे पहले ही दोषमुक्त हो चुके हैं। फिर भी उन्हें NSA के अंतर्गत बीते 6 महीनों से जेल में रखा गया है और अब बिना किसी वैध कारण के इस अवधि को तीन महीने बढ़ा दिया गया है। संगठन ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है।ज्ञापन में कहा गया कि खराड़ी द्वारा आदिवासियों की जमीन, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का शांतिपूर्ण विरोध किया गया था। उन्होंने भील समाज की पारंपरिक “मत्थामणा” व्यवस्था के तहत मुआवजा माँगा, जिसे गलत समझते हुए प्रशासन ने अवैध वसूली की संज्ञा दे दी और झूठी FIR दर्ज कर दी। यह न केवल आदिवासी परंपराओं का अपमान है, बल्कि शासन के न्यायबोध पर भी सवाल खड़े करता है।ज्ञापन में यह भी जोर दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत CRPC जैसे कानूनों की पूर्णतः वैधता नहीं है। इसके बावजूद आदिवासी व्यक्ति पर NSA जैसे कठोर कानूनों का प्रयोग करना संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। संगठन ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि NSA का प्रयोग सिर्फ असाधारण स्थितियों में ही किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में।ज्ञापन सौंपने से लगभग दो घंटे पूर्व ही टिमरनी तहसील के अनुविभागीय अधिकारी (SDM) श्री महेश बडोले जी को भी संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। इस तरह, तहसील से लेकर जिला स्तर तक एक ही दिन में विरोध दर्ज कराया गया, जो संगठन की एकजुटता और संवैधानिक चेतना का प्रतीक है।जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान जयस छात्र संगठन हरदा के जिलाध्यक्ष अतुल पवार कोरकू, जिला प्रभारी अंकित धुर्वे, नारी शक्ति जिला प्रभारी जयश्री कवरे, जिला उपाध्यक्ष सतीश सोलंकी, जिला सचिव दीपक धुर्वे सहित हंडिया तहसील कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।ज्ञापन के अंत में मांग की गई कि इंजीनियर विलेश खराड़ी को अविलंब रिहा किया जाए, उन पर लगाए गए सभी राजनीतिक और असंवैधानिक मुकदमे समाप्त किए जाएं। साथ ही, संगठन ने यह भी आग्रह किया कि मध्यप्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे लगातार अन्याय, शोषण और प्रशासनिक दमन को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय को न्याय मिल सके और संविधान का सम्मान बहाल हो।

ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर "संविधान सत्याग्रह" कार्यक्रम आयोजित हरसूद/ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के निर्देशानुसार प्रदेश स्तरीय "संविधान सत्याग्रह" कार्यक्रम का आयोजन 23 से 25 जून 2025 तक किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत 23 जून को हरसूद विधानसभा क्षेत्र के रोशनी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लंगोटी की अनुसूचित जनजाति बस्तियों में रचनात्मक आयोजनों के साथ हुई। यहां ब्लॉक स्तरीय परिचर्चा, चौपाल चर्चा और समाजजागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए।24 जून को सामूहिक भोज व संविधान चर्चादूसरे दिन 24 जून को लंगोटी ग्राम की दलित बस्ती में सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जहां संविधान की भावना, सामाजिक न्याय एवं बाबा साहब की मूर्ति स्थापना को लेकर गहन चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेसजन और ग्रामीणों ने एकजुट होकर सामाजिक समरसता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। 25 जून को ग्वालियर में राज्य स्तरीय उपवासकार्यक्रम के अंतिम दिन 25 जून को ग्वालियर में प्रदेश स्तर पर एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया, जो सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चला। इस आयोजन में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, पीसीसी सदस्य, जिला एवं ब्लॉक अध्यक्ष, आदिवासी कांग्रेस, महिला एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी सहित 2023 विधानसभा एवं 2024 लोकसभा के प्रत्याशी उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि और सहभागिताहरसूद ब्लॉक के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुरेश पवार उपस्थित रहे। उनके साथ विजय खंडेल, NSUI महासचिव अमन बकोरिया,सरोज बघेल (जिला संगठन मंत्री महिला कांग्रेस ), ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन कासडे, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रकाश साईचर, जनपद सदस्य कमल नवरे, मंडलम उपाध्यक्ष भीमसिंह सुचार, युवा प्रभाग अध्यक्ष सोमलाल काजले श्रीमती सरोज बघेल,सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता शामिल रहे।कार्यक्रम का संचालन शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक किया गया। संविधान की रक्षा एवं बाबा साहब के सम्मान हेतु यह सत्याग्रह एक मजबूत संदेश लेकर सामने आया।

आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हुआ सेमिनार हरदा से ब्यूरो प्रमुख गोपाल शुक्ला भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय हरदा में 25 जून 1975 के आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सेमिनार का आयोजन किया गया।इस सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर उपस्थित रहे उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण होने पर भी उसकी यादें ताजा हैं एक ऐसा कल दिन जो भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाता है उस समय हुए दुर्व्यवहार एवं घटनाओं का विस्तृत जिक्र किया किस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करते हुए कांग्रेस की दमनकारी नीतियों ने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया जिसका दंस कई परिवारों ने वर्षों तक झेला और आज भी उस दिन को भुला नहीं पाते हैं ।।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा लोकतंत्र पर विश्वास न करने वाली पार्टी कांग्रेस ही लोकतंत्र की दुहाई देकर जनता के मन में भ्रम फैलाने का कार्य करती है चाहे संसद का भवन हो या सड़क लगातार कांग्रेस के द्वारा भारत की आत्मा को दुनिया के सामने दुष्प्रचारित करते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं परंतु मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए हमेशा वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दोषारोपण करती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है जबकि आपातकाल कांग्रेस की उस दूषित विचारधारा का जीता जागता उदाहरण है । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में आपातकाल को याद करते हुए जिला केंद्रों पर प्रदर्शनी लगाकर जनता को जन जागरण करने का कार्य किया जा रहा है जिला कार्यालय के बाहर भी आपातकाल की उन घटनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है आज के नवयुवा कांग्रेस की भूतकाल की स्थिति एवं उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए जनमानस को देखकर इस देश को एक नई दिशा और दशा में पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बार-बार सरकार बनाकर लोकतंत्र की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए विकास के रास्ते पर चलकर विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण कर रहे हैं ।।कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री देवी सिंह सांखला एवं इस कार्यक्रम के संयोजक ने किया आभार वरिष्ठ नेता मनसुख लोहाना में व्यक्त कियाइस अवसर पर मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। शिवनारायण टांक, का घर जाकर सम्मान किया, बाबू भाई बंदूक वाले, चंद्रगोपाल सोनी खलीफा ,नीटू खनूजा का भी सम्मान किया गया।आपातकाल के ऊपर एक फिल्म भी दिखाई गई जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा गया थाकार्यक्रम के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय राजू कमेडिया ,गोलू तिवारी , भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष एवं मंडल के कार्यकर्ता जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संविधान हत्या दिवस’ के अवसर पर मीसाबंदी व परिजनो को सम्मानित किया हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला हरदा 25 जून 2025/ शासन द्वारा 25 जून को ‘‘संविधान हत्या दिवस’’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गेहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती कमेड़ीया, उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा, श्री मरगव हुसैन, श्री चन्द्र गोपाल सोनी, श्री प्रकाश टांक, श्री रज्जाक खान, श्री शांति जैसानी, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मीसाबंदी व उनके परिजनों का शॉल उड़ाकर व माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस दौरान डाक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गेहलोत ने बताया कि भारत में 25 जून 1975 को आपात काल की घोषणा के बाद लगभग 21 माह तक भारत में आपातकाल लागू रहा। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना है। उन्होने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चाहते है कि यह देश 2047 तक दुनिया का विकसित देश बने। हमे समझना होगा कि हम संविधान के द्वारा कैसे अपने देश को मजबूत बना सकते है। संविधान हमारे लिये सर्वोच्च है। कार्यक्रम में उपस्थित मीसा बंदियों श्री मरगव हुसैन व श्री चन्द्र गोपाल सोनी ने आपातकाल के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमेड़ीया, श्री शांति जैसानी, श्री प्रकाश टांक, श्री अंशुल गोयल ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला हरदा 25 जून 2025/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन में बुधवार को हरदा के वार्ड क्रं 28 के आंगनवाडी केन्द्र क्रं. 58 एवं वार्ड क्रं 27 के आंगनवाड़ी केन्द्र क्रं. 55 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री चंद्रशेखर राठौर ने नालसा आपदा पीड़ितोें को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना के उपबंधों, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं तथा सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना की जानकारी उपस्थितजनों को दी। उन्होने नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन योजना 2015 के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उददेश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाे तक उनके मूल अधिकारों की पंहुच को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही नालसा द्वारा संचालित ‘‘संवाद’’ योजना के तहत अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी समाज के लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी तथा नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। शिविरों में बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिलाएं, बच्चे एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स श्रीमती सुरेन्द्र कौर, सायरा खान उपस्थित रहे।

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत प्रशिक्षण सम्पन्न हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला हरदा 25 जून 2025/ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत् बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य के संबंध में जनपद पंचायत टिमरनी के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक एवं उपयंत्रियों को जिला पंचायत हरदा के सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया। उल्लेखनीय है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से चयनित एजेंसी ग्रामों में भ्रमण करके प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा सर्वेक्षण का कार्य करेंगी। सर्वे के दौरान एजेंसी ग्राम पंचायत भवन, शासकीय एवं निजी स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, आश्रम छात्रावास, धार्मिक पर्यटन स्थल, सार्वजनिक स्थलों आदि का भ्रमण करेंगी तथा ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आश्रम के अधीक्षक, शाला के शिक्षक आदि से भी चर्चा करेंगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि सर्वे के दौरान नागरिकों के फीडबैक दर्ज कराने के लिए प्ले-स्टोर में जाकर मोबाईल एप ‘‘एसएसजी-2025‘‘ डाउनलोड करने के बाद भाषा एवं जिले का चयन करके अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए क्यू-आर कोड भी दिया गया है, जिसका उपयोग सिटीजन फीडबैंक दर्ज करने में किया जा सकता है।

कांग्रेस मुक्त भारत होने पर ही मिट सकेगा आपातकाल का धब्बा - आलोक संजर पूर्व सांसद भोपाल हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला 25 जून 2025 को अपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जिला कार्यालय कमल कुंज में पत्रकार वार्ता आयोजित की गयी वार्ता को संबोधित करते हुए आलोक संजर पूर्व सांसद भोपाल ने कहा की 1975 में आज की ही तारीख में लोकतंत्र की हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत पर थोपे गए आपातकाल को भारतवासी कभी नहीं भर सकते हैं। लोकतंत्र को ताक पर रखकर तानाशाही का ऐसा विकृत रूप न तो इससे पहले कभी देखा गया था और न ही इसके बाद कभी देखा जाएगा। संविधान का हवाला देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान की खुले तौर पर हत्या की थी। आपातकाल की मूल वजह 12 जून, 1975 को आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी के रायबरेली से सांसद के तौर पर चुनाव को अबैध करार दिया गया था। 1971 के आम चुनाव में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी राज नारायण ने उनके खिलाफ चुनाव में हेरफेर करने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था ,दोषी पाए जाने पर हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और अगले छह साल के उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से इंदिरा गांधी ने अपना आपा खो दिया था। और भारत के संविधान और लोकतंत का गला घोंटते हुए मनमाने तरीके से आपातकाल की घोषणा कर दी थी। भारतीय संविधान का (39वां संशोधन) अधिनियम, 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गंधी के चुनाव को शून्य घोषित करने वाले इलाहावाद उच्च न्यायालय के निर्णय के जवाब में अभिनियमित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष से जुड़े विवादों को न्यापालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया था तथा कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को नौवीं अनुसूची अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। वास्तव में यह तीसरा एवं सर्वाधिक विवादास्पद राष्ट्रीय आपातकाल कांग्रेस की विचारधारा और इंदिरा गांधी का असली चेहरा था। यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक चला था। लगभग दो साल की इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा माना जाता है। इस दौरान नागरिक अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हुआ था। आपातकाल लगने से देश रातों रात जेलखाने में तब्दील हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तानाशाही किस कदर थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपातकाल के मुखर आलोचको, पत्रकारों , समाजसेवी संस्थानों , फिल्मी कलाकारों को भी इसका दंश झेलना पड़ा था। किशोर कुमार के गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देव आनंद को भी अनौपचारिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ था। नसबंदी का फैसला लागू कराने का जिम्मा संजय गांधी पर था। कम समय में अपने आप को साबित करने के लिए संजय गांधी ने इस फैसले को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया था। इस दौरान घरों में घुसकर, लोभ लालच देकर लोगों की नसबंदी की गयी . विपक्ष के नेताओं को ओर कई सामान्य नागरिको जेल में ठूंस दिया गया ओर उन्हें प्रताडित किया गया .

रोटरी क्लब ऑफ़ खंडवा के अध्यक्ष होरा, कोषाध्यक्ष मेहता और असिस्टेंट गवर्नर बने गुप्ता सतनामसिंह होरा, अध्यक्ष   (संवाददाता लोकेंद्र तिरोले) खंडवा। रोटरी क्लब ऑफ़ खंडवा के नये सत्र 2025-26 का कार्यकाल 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इसको लेकर नई टीम ने पहले दिन से काम करने के लिए कार्ययोजना बनी ली है। रोटरी सत्र के पहले दिन ही डॉक्टर और सीए सम्मान समारोह आयोजित कर रही है।रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के मंडल अध्यक्ष रो. सुशील मल्होत्रा ने असिस्टेंट गवर्नर के पद पर वरिष्ठ रोटेरियन अभिषेक गुप्ता को नियुक्त किया साथ ही रोटरी क्लब ऑफ़ खंडवा के नये सत्र के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष सतनामसिंह होरा और कोषाध्यक्ष रोहित मेहता को बनाया गया है। अभिषेक गुप्ता, असिस्टेंट गवर्नर मीडिया प्रभारी आशीष जायसवाल ने बताया 1 जुलाई से नये सत्र के प्रारंभ दिवस पर नवनियुक्त टीम अति प्राचीन श्रीगणेश मंदिर, गुरूद्वारा दर्शन के बाद गौ माता को गौ ग्रास खिलाकर करेंगे। इसी दिन डॉक्टर और सीए दिवस के अवसर पर शहर के डॉक्टर और सीए का सम्मान भी किया जाएगा। श्री हीरा ने बताया की वर्ष भर सामाजिक सरोकार के तहत कई प्रोजेक्ट करने की कार्ययोजना बनाई है जिसका अधिक से अधिक लाभ समाज को दिया जाना है। नव नियुक्त टीम को दायित्व के लिए रोटरी क्लब के वरिष्ठ रोटेरियन और सदस्यों ने बधाई दी। रोहित मेहता, कोषाध्यक्ष

सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना करना पड़ा भारी, ग्राम पंचायत कपासी के 2 सचिवों पर हुआ 25 - 25 हजार का जुर्माना हरदा से ब्यूरो चीफ गोपाल शुक्ला हरदा टिमरनी सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना करने वाले सचिव पर गिरी गाज सूचना आयुक्त के द्वारा लापरवाही करने वाले 2 ग्राम पंचायत सचिवों पर जुर्माने की कार्यवाही की हैं। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी को 30 दिन में नहीं देने पर और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर तथा राज्य सूचना आयोग के द्वारा सचिवों को अपना पक्ष रखने के लिए बार बार मौका दिया गया जिसमें वह उपस्थित नहीं हुए राज्य सूचना आयोग के आदेशों की भी अवहेलना करने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है सूचना आयुक्त के द्वारा भरपूर समय भी दिया गया था लेकिन वर्तमान के लोक सूचना अधिकारी परमेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा सूचना आयुक्त के आदेशों की बार-बार अवहेलना की जा रही थी सूचना आयुक्त के द्वारा जमानती वारंट का भी नोटिस जारी किया गया था उसे पर भी ग्राम पंचायत कपासी के सचिव परमेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा आयुक्त के आदेशों की अभिन्न की गई इसे पहले पदस्थ सचिव महेश जाट के द्वारा भी इस प्रकार से ही आयुक्त के आदेशों की बार-बार भेजने की जा रही थी इस कारण से दोनों सचिवों पर 25-25 हजार के जुर्माने की कार्रवाई की गई है यह राशि 30 दिन के अंदर जमा करने का जनपद सीईओ को भी आदेश दिया गया नहीं तो ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन में से कटकर यह राशि मध्य प्रदेश सूचना आयोग में जमा करने का आदेश जारी किया गया है  आरटीआई के तहत मांगी गई थी जानकारी अपीलार्थी गोविन्द सकतपुरिया के द्वारा दिनांक 19/10/ 2022 को लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को दायर कर निम्न अनुसार जानकारी चाहिए गई थी। ग्राम पंचायत कपासी में टेमागांव वरुण घाट मुख्य मार्ग से पंडा बाबा गंजाल नदी की ओर सीसी रोड की जानकारियां 07 बिंदुओं में मांगी गई थी। सूचना आयोग में अपील का आधार अपीलार्थी गोविंद सकतपुरिया के आवेदन दिनांक 19/10/2022 के मुताबिक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा 30 दिन में जानकारियां उपलब्ध नहीं करा गई थीं। इस हेतु अपीलार्थी गोविंद सकतपुरिया द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28/11/2022 को दायर की गई थी प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/3/2023 से लोक सूचना अधिकारी को 15 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी उपलब्ध करने हेतु निर्देशित किया गया इसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करने के कारण अपीलार्थी गोविंद सकतपुरिया द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 29/3/2023 को दायर की गई थी।  राज्य सूचना आयोग ने इस तथ्य पर कि कार्यवाही 1)प्रकरण में दिनांक 06/06/2025 को नियत एससीएन सुनवाई में महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत देवतालाब विकासखंड हरदा जिला हरदा मध्य प्रदेश जवाब अप्राप्त रहा।2) प्रकरण में दिनांक 06/06/2025 को नियत एस.सी. एन. सुनवाई में परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा मध्य प्रदेश जवाब अप्राप्त रहा  राज्य सूचना आयोग का मत प्रकरण में महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत देव तालाब विकासखंड हरदा जिला हरदा की भूमिका प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि अभिलार्थी गोविन्द सकतपुरिया द्वारा दिनांक 19/10/2022 को आरटीआई आवेदन कार्यालय ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा मध्य प्रदेश को प्रेषित किया गया था उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अधिकारी को दिनांक 28/11/2022 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को दायर की गई उक्त अपील पर प्रथम प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17/01/2023 को आदेश पारित करते हुए 15 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आदेश किया गया इसके बावजूद भी जानकारी उपलब्ध न करने के लिए अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 29/03/2025 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयोग के आदेश की लगातार अवहेलना से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी की नियत जानकारी को जानबूझकर रोकने की है सुन भाई के दौरान आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत देवतालाब विकासखंड हरदा द्वारा आवेदक कोच्चि गई जानकारी 30 दिवस के भीतर उपलब्ध नहीं कराई गई महेश जाट द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 19/10/2022 में वांछित जानकारी को 30 दिन की समय सीमा में उपलब्ध न कर कर धारा 7(1) का उल्लंघन किया गया है लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 7(1) का उल्लंघन एवं अपील प्रथम अपील अपील अधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए अपील आरती द्वारा चलाई गई जानकारी असदभावपूर्वक, जानबूझकर जानकारी को अवरुद्ध किया गया लोक सूचना अधिकारी की लापरवाही के चलते जो जानकारी 30 दिन की अवधि में उपलब्ध कराने की अभिलारती को जानकारी आयोग के आदेश उपरांत भी उपलब्ध नहीं कराई गई। महेश जाट द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई में ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके की अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने का कोई भी प्रयास युक्तियुक्त रूप से तत्परता पूर्वक उनके द्वारा किया गया हो। चाही गई जानकारी पूरी तरह से सामान्य और सहज रूप से प्रदान की जा सकती थी। पर ऐसा न करते हुए महेश जाट ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शिथिलता पूर्वक रवैया आयोग के समक्ष दर्शाया है। धारा 20 में स्पष्ट है कि प्रकरण में यदि लोग सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई या आवेदन का निराकरण विधि संबंध किया गया है तो उसके उसे साबित करने का भर स्वयं लोक सूचना अधिकारी पर ही है। अतः आयोग प्रकरण में महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत देव तालाब विकासखंड हरदा को भविष्य के लिए सचेत करता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों का निराकरण विधि अनुरूप करे। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत देवतालाब विकासखंड हरदा द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई इस बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम में अगर चाहे गई जानकारी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कर्म से उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आयोग द्वारा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250 रुपए के मन से अधिकतम 25 000 रुपए का जुर्माना व्यक्तिगत रूप से आरोपित करता है। प्रकरण में परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा की भूमिका प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19/10/ 2022 को आरटीआई आवेदन कार्यालय ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को प्रेषित किया गया था उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28/11/ 2022 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को दायर की गई उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17/01/2023 को आदेश पारित करते हुए 15 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी उपलब्ध ना कराने के लिए अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 29/03/2023 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आयोग के समक्ष दस्तावेजों का अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि परमेन सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को आयोग द्वारा लगातार प्रकरण में जानकारी देने के आदेश एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 20/12/2024, 02/01/2025, 23/01/ 2025, 07/02/2025, 28/02/2025, 01/04/2025, 08/05/2025 एवं 06/06/2025 को दिये गए थे, लेकिन इसके बावजूद परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में लापरवाही पूर्वक आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं कराई या स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(7) का का उल्लंघन है जिसके तहत आयोग का आदेश संबंधित लोक प्राधिकारी पर आज्ञा प्रज्ञा है। आयोग के आदेश की लगातार अवहेलना से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी की नियत जानकारी को जानबूझकर रोकने की है। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि आयोग के आदेश की 20/12/2024 की कंडिका 05 में परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी को आदेश प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर वांछित जानकारी अपीलार्थी को निशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा द्वारा आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए जानबूझकर अपीलार्थी को जानकारी से वंचित रखा। इससे स्पष्ट है कि परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा द्वारा स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की अवहेलना की गई है । आयोग इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करता है । आयोग द्वारा परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा के प्रति सद्भावना रखते हुए कार्यवाही नहीं की गई थी उक्त प्रकरण में अधिनियम का उल्लंघन होना ज्ञात हुआ था। जबकि पूर्व में भी परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के पास पर्याप्त समय था। वे जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करा देते। परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर आयोग के आदेशों की अवहेलना की गई है इससे लोक सूचना अधिकारी की जानबूझकर जानकारी को छुपाने एवं आरटीआई आवेदक को जानकारी से दूर रखने की नियत परिलक्षित होती है। आयोग के आदेश की अवहेलना गंभीर विषय है। ऐसी अवहेलना से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित व्यवस्था को विपरीत तौर पर प्रभावित करती है जिस पर आयोग अपने प्रसन्नता व्यक्त करता है। अधिनियम की धारा 19(7) के तहत आयोग का आदेश आज्ञाप्रज्ञा है। परमेंद्र सिंह राजपूत द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई में ऐसा कोई तथ्य या प्रमाण पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके की अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने का कोई भी प्रयास युक्तियुक्त रूप से तत्परता पूर्वक उनके द्वारा किया गया हो चाही गई जानकारी पूरी तरह से सामान्य और सहज रूप से प्रदान की जा सकती थी। पर ऐसा करते हुए परमेंद्र सिंह राजपूत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शिथिलता पूर्वक रवैया आयोग के समक्ष दर्शाया है। धारा 20 में स्पष्ट है कि प्रकरण में यदि कोई लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदन का निराकरण विधि सम्मत किया गया है तो उसे साबित करने का भार स्वयं लोक सूचना अधिकारी पर ही है।आयोग प्रकरण में परमेंद्र सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी को भविष्य के लिए सचेत करता है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदनों का निराकरण विधि अनुरूप करें। आयोग के सक्षम स्पष्ट है कि प्रवीण सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद मंडी जिला हरदा द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई इस बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम में अगर चाही गई जानकारी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारणों से उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो आयोग द्वारा प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन 250 रुपए के मन से अधिकतम 25000 का जुर्माना व्यक्तिगत रूप से आरोपित करता है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का आदेश दिनांक 06/ 06/2025 आयोग प्रकरण में कंडी का पांच आयोग के मत में पेज नंबर 5 से 9 में बने तथ्यों के आधार पर महेश जाट तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत देव तालाब विकासखंड हरदा जिला हरदा को सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन का दोषी पता है आयोग अभिलार्थी के आवेदन दिनांक 19 10 2022 से चली गई जानकारी को बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कर्म से उपलब्ध कराने के कारण प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 201 के तहत प्रतिदिन 250 रुपए के मन से अधिकतम 25000 का जुर्माना आरोपित करता हैआयोग कंडिका पांच आयोग के में पेज नंबर 4 से 7 में बनी तथ्यों के आधार पर प्रवीण सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा को सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पता है आयोग अपील आरती के आवेदन दिनांक 19 10 2022 से चलाई गई जानकारी को बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कर्म के उपलब्ध कराने के करण प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम एवं की धारा 201 के तहत प्रतिदिन 250 रुपए के मन से अधिकतम 25000 का जुर्माना आरोपित करता है जमाने की राशि आदेश प्राप्ति के एक माह के में नगद या डीडी सचिव मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के माध्यम से आयोग कार्यालय में जमा कारण नियत अवधि में राशि जमा नहीं करने पर मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस तथा अपील नित 2005 की नित 8 नियम 8 6 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगीअतः आयोग प्रवीण सिंह राजपूत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कपासी पंचायती करने को आदेशित करता है कि वह आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 19 10 2022 में चाही गई जानकारी आवेदक को पंजीकरण डाक से निशुल्क उपलब्ध करावे अधिनियम की धारा 197 के तहत आयोग का आदेश बाधिकारी है आयोग के आदेश के बावजूद जानकारी प्राप्त रहने पर एवं आयोग के आदेश की अभिलाना की स्थिति में आवेदक द्वारा धारा 18 के तहत निशुल्क शिकायत आयोग के समक्ष दायर जानकारी प्राप्त करने एवं धारा 20 के तहत दोषी लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a)के तहत लोक सूचना प्राधिकारी - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी जिला हरदा एवं जिला कार्यालय से संबंधित लोक सूचना अधिकारियों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाती हो को निर्देशित करता है कि वह इस द्वितीय प्रकरण में संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस एवं अपील नियम 2005 की धारा 8(6)(1) के अनुसार आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर अधिरोपित शास्ति की राशि सूचना आयोग के कार्यालय में जमा न कराने पर उनकी सेवा पुस्तिका में टिप अंकित की जावे। एवं संवितरण अधिकारी भुगतान के समय उनके देयकों से यह राशि वसूल की जाकर शासकीय कोषालय में जमा करके आयोग को सूचित करें। कालांतर में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किए जाने और आयोग का आदेश परिवर्तित हो जाने या शास्ति जमा करने संबंधित समस्त परिवर्तन भी संबंधित लोक सूचना अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित किए जाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(7) फीस तथा अपील नित नियम अध्याय 4(8)4 के तहत राज्य सूचना आयोग का विनिश्चा अंतिम एवं बंधनकारी है

वल्लभनगर में अतिक्रमण के खिलाफ बिगुल, प्रशासन ने कसी कमर – दस्तावेज नहीं तो कब्जा खत्म! संवाददाता – इस्हाक़ गौरी मूंदी "अब चेतावनी नहीं, सीधी कार्रवाई होगी" — मंगलवार को मूंदी के वल्लभनगर में यही संदेश गूंजता रहा, जब नगर परिषद मूंदी के सीएमओ श्री संजय जैन वार्ड क्रमांक 03 में पहुंचे और स्वयं मोर्चा संभालते हुए रहवासियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क से 20 फीट अंदर तक का अतिक्रमण तत्काल हटाएं, अन्यथा बुलडोजर से हटाया जाएगा।सीएमओ ने पैदल भ्रमण करते हुए कहा कि परिषद द्वारा चुने की लाइन पहले ही खींची जा चुकी है। जिन लोगों ने स्वेच्छा से हटाया, उनकी सराहना की गई, और जो अब भी अनसुना कर रहे हैं – उनके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।पट्टा जांच से हड़कंप – “कागज़ नहीं तो मकान नहीं” का संदेश स्पष्टसीएमओ के निर्देशों के तुरंत बाद वल्लभनगर में तहसील प्रशासन ने दस्तक दी। तहसीलदार श्रीमती वंदना चौहान के नेतृत्व में पटवारी दल मौके पर पहुंचा और रहवासियों व दुकानदारों के पट्टे, आधार कार्ड और दस्तावेज़ों की जांच शुरू कर दी गई। 🔹 मकान-दुकानों की घर-घर जाकर बारीकी से जांच की जा रही है।🔹 जिसके पास वैध दस्तावेज़ नहीं होंगे, उसके अतिक्रमण पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। प्रशासन अब यह स्पष्ट करना चाहता है कि वास्तव में कितने लोग असली पट्टाधारी हैं और किन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है। कार्रवाई की पहली झलक — गैरेज सीलजांच के दौरान प्रशासन ने एक ऑटो गैरेज को मौके पर ही सील कर दिया। बताया गया कि मालिक संतोषजनक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि अब किसी भी अनियमितता पर सीधी कार्रवाई होगी। 🗣️ राजनीति गरम, इंसानियत बनाम प्रशासन की टकराहटसोमवार को ही वल्लभनगर के रहवासी प्रदेश कांग्रेस सचिव उत्तमपाल सिंह के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि बरसात के समय लोग बेघर न हों, इस पर विचार होना चाहिए। 🔸 "मानवता सर्वोपरि है, बरसात में बेघर करना अमानवीय होगा" – उत्तमपाल सिंह लेकिन प्रशासन का जवाब भी उतना ही साफ रहा —🔸 "कब्जा वैध होना चाहिए, भावना नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं।" नतीजा: वल्लभनगर में अब जंग कागज़ों की हैवल्लभनगर की तंग गलियों में अब दस्तावेज़ ही छत बचाएंगे या गिराएंगे।प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी स्पष्ट है —"नक्शा दिखाओ या नक्शा मिटेगा।"  📝 संक्षेप में:वल्लभनगर में अब सन्नाटा है – पर तूफान से पहले का।हर रहवासी की निगाहें अपने कागज़ों पर टिक गई हैं – क्योंकि अब सिर्फ एक फ़ाइल ही उनका घर बचा सकती है।

ई-केवायसी व आधार फिडिंग कार्य की गति बढ़ाएं, कलेक्टर श्री जैन ने बैठक में दिये निर्देश हरदा से गोपाल शुक्ला हरदा 24 जून 2025/ कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला खाद्यान्न अपात्र व्यक्तियों को न मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने सूची से अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में भी निर्देश दिये। कलेक्टर श्री जैन ने जनपद पंचायतों के सीईओ व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समग्र व आधार लिंकिंग तथा ई-केवायसी की कार्यवाही की गति बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देशित किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रोजगार सहायक व सचिव का दल बनाकर योजनाओं के तहत हितग्राहियों की ई-केवायसी का कार्य पूर्ण कराएं। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सविता झानिया, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, श्री संजीव नागू व सुश्री रजनी वर्मा के साथ-साथ एसडीएम श्री महेश बड़ोले, श्री अशोक डेहरिया, श्री कुमार शानु देवड़िया भी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कार्य में लापरवाही बरतने पर बालागांव के सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।कलेक्टर श्री जैन ने सीएम हेल्पलाइन मेें लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि कोई भी शिकायत नॉट अटेंडेन्ट न रहे। शिकायतकर्ता से बात कर शिकायत का संतुष्टीपूर्वक निराकरण करें। उन्होने जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर में साफ-सफाई व्यवस्था सुधारें तथा शहर में सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होने कहा कि शहर के पार्कों में सौन्दर्यीकरण के कार्य कराएं। उन्होने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।कलेक्टर श्री जैन ने सिराली, खिरकिया, टिमरनी व हरदा के सीएमओ को निर्देश दिये कि अपने-अपने नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक कचरे वाले स्थान चिन्हित करें और उनकी सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होने शहरी क्षेत्र के नाले व नालियों की वर्षा पूर्व सफाई की कार्यवाही कराने के निर्देश भी चारों सीएमओ को दिये। उन्होने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सड़क विकास निगम, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच मार्गों की आवश्यक रिपेयरिंग कराने के निर्देश दिये। उन्होने ग्रामीण पुल पुलियों की रिपेयरिंग कराने के लिये भी अधिकारियों से कहा। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए पुल पुलियाओं पर आवश्यक बेरिकेटिंग की व्यवस्था करें।